बिजली बिल के आधार पर नहीं बनेगी अलग फैमिली ID, जानें रोक की वजह: हरियाणा की मनोहर सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) के नियम में परिवर्तन किया है।
अब बिजली कनेक्शन नाम होने पर भी लोग परिवार से अलग परिवार पहचान पत्र नहीं बनवा सकेंगे। पहले सरकार ने लोगों को बिजली कनेक्शन नाम होने पर परिवार से अलग परिवार पहचान पत्र बनवाने की सुविधा दी थी, लेकिन 1 फरवरी से इस नियम पर रोक लगा दी गई है।
प्रदेश की सभी सीएससी सेंटरों की साइट से यह विकल्प हटा दिया गया है। ऐसे में, संयुक्त परिवार में रह रहे लोगों को कई सुविधाओं से वंचित होने का खतरा है, जो सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र के आधार पर प्रदान की जाती हैं।
सीएससी सेंटर संचालकों के अनुसार, पोर्टल पर यह ऑप्शन केवल दो दिन के लिए ही दिखाई दिया था।
रोक लगाने की कारण
इस दौरान, बिजली कनेक्शन के आधार पर परिवार से अलग परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए काफी लोग सीएससी सेंटरों पर पहुंचने लगे थे।
अधिकांश लोगों का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाना था, जिसके लिए इनकम कम करवाने की तकनीक अपनाई जा रही थी। इसके परिणामस्वरूप, सरकार को इस आदेश को रोकना पड़ा।
पीपीपी के नाम पर बड़ा खेल चल रहा था
PPP के नाम पर चल रहे इस बड़े खेल में, सरकार के द्वारा नए योजनाओं का लाभ पाने के लिए बिजली कनेक्शन के नाम पर नया परिवार पहचान पत्र बनाने की सुविधा प्रदान की गई थी।
लेकिन जब यह ऑप्शन उपलब्ध हो गया, तो अपात्र लोगों ने इस सुविधा का अनुशासन नहीं किया और कई सेंटर संचालकों ने उनसे पैसे ले कर नए परिवार पहचान पत्र बनाने का काम शुरू कर दिया। इस तरह की धांधली को रोकने के लिए सरकार ने इस ऑप्शन को बंद कर दिया।
सुधार करके दोबारा जल्द ही सुविधा शुरू हो जायेगी
परिवार पहचान पत्र के प्रदेश कोर्डिनेटर सतीश खोला ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 1 लाख 80 हजार रुपये से कम आय वाले परिवारों को फैमिली आईडी के आधार पर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
अभी बिजली बिल के आधार पर नया परिवार पहचान पत्र जारी करने का ऑप्शन बंद कर दिया गया है, लेकिन इसमें सुधार करके दोबारा से इसको शुरू किया जाएगा।
