हरियाणा में अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की तैयारी: हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों से पहले हरियाणा सरकार कर्मचारियों और अस्थायी कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश कर रही है।
सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट के तहत डीसी रेट पर काम करने वाले उन कर्मचारियों को स्थायी किया जाना है, जिनका काम संतोषजनक है और जो स्वीकृत पद के विपरीत काम कर रहे हैं।
उच्च स्तर पर चल रही चर्चा
फिलहाल सरकार यह तय नहीं कर पाई है कि 5 साल काम करने वाले कर्मचारियों को इस सीमा में शामिल किया जाए या 7 साल काम करने वाले कर्मचारियों को। इसे लेकर उच्च स्तर पर चर्चा चल रही है।
संभव है कि जल्द ही सरकार इस ड्राफ्ट को तैयार कर अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की नीति जारी कर दे। आपको बता दें कि इससे पहले हरियाणा सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों से स्थायी कर्मचारियों और अस्थायी कर्मचारियों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली है।
शुरुआत में इन कर्मचारियों को स्थायी करने का मौका
पिछले महीने मुख्य सचिव ने सभी से खाली और भरे पदों का ब्योरा मांगा था। इसके बाद नीति 2 के तहत काम कर रहे डीसी रेट, एडहॉक, अनुबंध कर्मचारियों समेत ग्रुप डी और सी के अस्थायी कर्मचारियों का ब्योरा लिया गया है।
सरकार शुरू में डीसी रेट और एडहॉक पर लगे कर्मचारियों को स्थायी करने का मौका देना चाहती है। इसके बाद अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा में अलग-अलग आउटसोर्सिंग नीतियों के तहत अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती की जाती रही है।
सीएमओ के एक अधिकारी ने बताया कि ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक होनी है। इसके बाद अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
