राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए राज्य योजना योजना शुरू की है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य सरकार ने धान की फसल के अवशेषों के इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन के लिए स्वीकार्य 1000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन प्रदान करने का निर्णय लिया है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
पंजीकरण प्रारंभ तिथि: 20/09/2024
पंजीकरण की अंतिम तिथि: 30/11/2024
भौतिक सत्यापन के बाद किसानों/लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी। इस योजना के कार्यान्वयन से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। योजना का लाभ पाने के लिए किसान पंजीकरण www.agriharyana.gov.in पर अनिवार्य है।
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वर्ष 2024-25 के लिए फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए राज्य योजना योजना के तहत धनराशि प्रदान की जाएगी। चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वीकार्य प्रोत्साहनों का विवरण निम्नानुसार है:
1. गांठ बनाकर धान की फसल के अवशेषों का एक्स-सीटू प्रबंधन @ 1000/- प्रति एकड़। संशोधित तौर-तरीकों/प्रक्रिया प्रवाह के अनुसार, किसान की सहमति लेने के बाद FPOS/पंजीकृत समितियों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है।
2. हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, रिवर्सिबल एमबी प्लो और जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल वाली मशीनों के संयोजन से केवल गैर-बासमती और मुच्छल किस्म के धान के लिए 1000/- रुपये प्रति एकड़ की दर से धान की फसल के अवशेषों का इन-सीटू प्रबंधन स्वीकार्य है।
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सत्यापन गांव स्तर की समिति द्वारा क्षेत्र के दौरे और किसान के खेत पर संचालन की जीपीएस लोकेशन आधारित तस्वीर के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद डीएलईसी की मंजूरी ली जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि योजना के तहत लाभ उठाने वाले किसान फसल अवशेष/पराली जलाने में शामिल नहीं हैं।
