हरियाणा सरकार ने CET नीति में किया बड़ा बदलाव: नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी: हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) नीति में बड़े बदलावों की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को अधिक अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण निर्णय को मंजूरी दी गई, जो ग्रुप C और ग्रुप D पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में क्रांति लाने वाला है।
🔍 CET नीति में मुख्य बदलाव
📊 नया शॉर्टलिस्टिंग अनुपात
संशोधित CET नीति के तहत, CET पास करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए 1:10 अनुपात में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसका मतलब है कि हर रिक्ति के लिए दस गुणा उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिससे सरकारी नौकरियों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के प्रतिस्पर्धा करने की संभावना बढ़ जाएगी। यह बदलाव सभी उम्मीदवारों के लिए एक निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी वातावरण प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।
✅ आधिकारिक मंजूरी और कार्यान्वयन
नई नीति को आधिकारिक मंजूरी मिल गई है और इसे जल्द ही सभी संबंधित भर्ती प्रक्रियाओं में लागू किया जाएगा। यह कदम सरकार की पारदर्शिता और कुशल भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
📜 CET नीति संशोधन नियम, 2024
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि CET नीति संशोधन नियम, 2024 को भर्ती प्रक्रिया को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए पेश किया गया है। इस नीति के तहत सभी संबंधित भर्तियों के लिए 1:10 अनुपात में उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग अनिवार्य होगी।
📈 संशोधित नीति के उद्देश्य
- पारदर्शिता: एक स्पष्ट और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
- अवसर: नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को अधिक मौके प्रदान करना।
- कुशलता: भर्ती चरणों को अधिक प्रभावी बनाना।
🚫 विशेष पदों के लिए छूट
कुछ पदों को CET की आवश्यकता से छूट दी गई है। इन छूटों में शामिल हैं:
- शिक्षण पद: शिक्षा क्षेत्र के पद।
- कुछ ग्रुप D पद: हरियाणा ग्रुप D भर्ती अधिनियम, 2018 के अनुसार, कुछ ग्रुप D पदों के लिए CET योग्यता की आवश्यकता नहीं होगी।
इन छूटों का उद्देश्य कुछ नौकरी भूमिकाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना है जबकि अन्य पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखना है।
🔄 सरल और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया
संशोधित CET नीति से भर्ती प्रक्रिया को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार की यह पहल नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक सकारात्मक कदम है और भर्ती की निष्पक्षता और कुशलता को बढ़ाएगी। 1:10 अनुपात में उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करके, सरकार का उद्देश्य:
- निष्पक्षता सुनिश्चित करें: एक बड़े उम्मीदवार समूह को समान अवसर प्रदान करना।
- प्रतिस्पर्धा बढ़ाएं: अधिक उम्मीदवारों को भाग लेने और अपने कौशल दिखाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- प्रक्रियाओं को सरल बनाएं: भर्ती चरणों को अधिक प्रबंधनीय और पारदर्शी बनाना।
📅 कार्यान्वयन समयरेखा
नई नीति को जल्द ही लागू किया जाएगा और उम्मीदवारों को विशिष्ट समयरेखा और विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए आधिकारिक घोषणाओं के साथ अद्यतित रहने की सलाह दी जाती है।
