HKRN में पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा: हरियाणा सरकार: हरियाणा सरकार ने पिछड़े वर्ग को क्रीमी लेयर का तोहफा देने के बाद अब हरियाणा HKRN में 27 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया है।
HKRN में पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा: हरियाणा सरकार
डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि भारत सरकार की तर्ज पर हरियाणा में भी इस आय में वेतन और कृषि आय को शामिल नहीं किया जाएगा। इससे लाखों लोगों को फायदा होगा।
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के पदों पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 15 प्रतिशत है।
अब केंद्र सरकार की तर्ज पर सभी पिछड़े वर्गों के लिए इसे 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जाएगा।
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इसके अलावा पिछड़े वर्ग ए और बी की नौकरियों का बैकलॉग प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा।
डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछड़ा वर्ग के लिए नौकरियों में आरक्षण के तहत सभी स्रोतों से क्रीमीलेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये वार्षिक करने की घोषणा करके ओबीसी समाज की पुरानी मांग को पूरा किया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय के मूल मंत्र पर काम कर रही है।
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हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जिनका लाभ पात्र व्यक्तियों के घर-द्वार तक पहुंचाया जा रहा है।
भाजपा सरकार ने पंचायती राज में ओबीसी समुदाय को 8 प्रतिशत आरक्षण दिया है, जिसके परिणामस्वरूप ब्लॉक समितियों आदि में सदस्य चुने जा रहे हैं।
सरकार सभी वर्गों के उत्थान के लिए घोषणाएं कर रही है, जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में पूरा किया जा रहा है।
